देशाला लागणाऱ्या साखर उत्पादनापैकी सातवा हिस्सा सोलापूरचा

• गत वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी पाऊस सरासरीने कमी झाला असला तरी देशातील जवळपास ५५० साखर कारखान्यांमधून सुरू असलेल्या गळीत हंगामात ३५० लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादित होईल असे राष्ट्रीय साखर संघाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
• गेल्या काही वर्षांपासून सोलापूर जिल्हा हा ऊस गाळपामध्ये महाराष्ट्रात अग्रेसर ठरत आहे. मात्र साखर उतारा कमी असल्याने साखर उत्पादनात सोलापूर जिल्हा महाराष्ट्रात क्रमांक दोनवर आहे.
• देशाला दरवर्षी घरगुती वापर आणि औद्योगिक वापरासाठी २७५ लाख मेट्रिक टन साखर लागते. यामध्ये इथेनॉल निर्मितीसाठी लागणाऱ्या ५० लाख मेट्रिक टन साखरेचा समावेश आहे. तर उत्पादित साखरे पैकी ६० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. तरी देखील १५ ते २० लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक राहणार आहे.

कायम अवर्षणप्रवण राहिलेला सोलापूर जिल्हा १९६० नंतर मात्र पारंपारिक शेती न करता नगदी पिकाकडे वळला. त्यातूनच साखर कारखानदारी उभी राहिल्यावर कारखान्याच्या पाठबळावर परिसरातील शेतकरी ऊस लागवड करू लागला. ६० च्या दशकात जिल्ह्यात दोन-तीन साखर कारखान्याच्या उभारणीने जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला गती मिळाली. आज साठ वर्षाच्या कालावधीत जिल्ह्यातील सहकारी कारखाने आणि खासगी कारखान्यांची संख्या चाळीशी पार गेली आहे. हंगामात ऊस गाळपात राज्यात कायम क्रमांक एकवर असणारा सोलापूर जिल्हा साखर उत्पादनात मात्र क्रमांक दोनवर राहतोय. कारण साखर उतारा कमी मिळतो. साखर उताऱ्याच्या जोरावर कोल्हापूर जिल्हा गेल्या काही वर्षांपासून साखर उत्पादनात राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत आहे. अर्थात सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या ऊसाला साखर उतारा कमी मिळण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यातील अवर्षणप्रवण भाग असल्याने उपलब्ध पाण्याचे नियोजन आणि जमिनीचा पोत ही प्रमुख कारणे शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादनात आणि कारखान्यांना साखर उत्पादनात अडथळ्यांची आहेत. तरी देखील सोलापूर जिल्ह्याचा साखर उत्पादनाचा गेल्या साठ वर्षांचा हा प्रवास अथक परिश्रमाचा आणि अभिमानास्पद असाच आहे.

गेल्यावर्षी राज्यात ९६ सहकारी आणि ९५ खासगी अश्या एकूण १९१ साखर कारखान्यांनी ऊस गळीत हंगाम केला होता. साधारणतः ऑक्टोबर ते एप्रिल अखेरपर्यंत साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम असतो. यावर्षी राज्यातील १०१ सहकारी आणि ९७ खासगी अश्या एकूण १९८ साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम सुरू केला आहे. आजमितीला सोलापूर जिल्ह्यात एकूण ४७ कारखान्यांनी १४७.९२ लाख मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप करून १३ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन केले आहे. तर सरासरी साखर उतारा ८.५० टक्के मिळाला आहे. जिल्ह्यात चालू हंगामात जवळजवळ २० लाख मेट्रिक टन एव्हढे साखर उत्पादन होईल असा साखर महासंघाचा अंदाज आहे. देशाला दरवर्षी २७५ लाख मेट्रिक टन साखरेची आवश्यकता असते. म्हणजेच देशाला लागणाऱ्या साखर साठ्यामध्ये ७ टक्के एव्हढे साखर उत्पादन सोलापूर जिल्ह्यातून होते.

सरकारच्या साखर निर्यातीच्या कोटा पद्धतीबद्दल राज्यातील साखर कारखान्यांचा आक्षेप आहे. केंद्र सरकार आजपर्यंत ओपन जनरल लायसेन्स (ओजीएल) अंतर्गत साखर निर्यात करत होते. यामध्ये कारखाना पातळीवर जागतिक स्तरावरील साखर व्यापारी, ठेकेदार किंवा कंपन्यांशी थेट करार करून साखर निर्यात केली जात होती. यंदा मात्र केंद्र सरकारने कोटा पद्धत लागू केली आहे. गेल्या दोन वर्षात कोरोना काळात जागतिक बाजारपेठेत भारतीय साखर उत्पादनाला चांगली मागणी असून जगात उत्पादनात क्रमांक एकवर असलेल्या ब्राझीलला देखील मागे टाकले आहे. जागतिक बाजाराची मागणी लक्षात घेऊन सरकारने कोटा पद्धत न अंगीकारता पूर्वीची ओजीएल पद्धत ठेवावी असं साखर कारखाना संघाचं म्हणणं आहे. स्थानिक बाजारापेक्षा जागतिक बाजारात भारतात उत्पादित केलेल्या साखरेला जादा भाव मिळत असल्याने सरकारने ६० लाख मेट्रिक टन निर्यातीचे उद्दीष्ठ देखील वाढवावे. जेणेकरून साखर कारखान्यांना निर्यातीमधून चांगला लाभ मिळून शेतकऱ्यांना वाढीव दर तसेच इतर देणी फेडण्यास मदत होईल हे साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे. तर २०२२ नंतर जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार साखर निर्यात योजना बंद होणार असून इथेनॉल निर्मिती आणि पूरक उद्योगांवर भर देण्याचे सरकारचे धोरण आहे.

एकेकाळी आशिया खंडात वस्त्रोद्योगात क्रमांक एकवर असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील सूतगिरण्या एकापाठोपाठ बंद होत या जिल्ह्यातील औद्योगिक सुवर्णकाळाला ग्रहण लागले होते. त्यावेळीही जागतिक बाजारातील मागणी, गुणवत्तापूर्ण आणि किमतीमधील तफावत या दुष्टचक्रात कापड उद्योगाची वाताहत झाली. आता साखर कारखानदारीत वेगाने झेपावणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारीला वेळीच सरकारी धोरणाने सावरले तरच इथे उत्पादित केली जाणारी साखर गोड लागणार आहे. तूर्त इतकेच.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.