राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह शंकरराव मोहिते – पाटील यांनी ध्यास घेतलेल्या कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण योजनेच्या रखडलेल्या प्रस्तावाला अखेर दि. १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या शिंदे – फडणवीस सरकारने अध्यादेशद्वारे मार्गस्थ केले आहे. एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात किंवा एका उपखोऱ्यातून दुसऱ्या उपखोऱ्यात पाणी वाहून नेण्यास ‘ पाणी तंटा लवाद ‘ आयोगाने बंदी घातली या प्रमुख कारणास्तव आणि लवादाला आग्रहाने सरकारची बाजू पटवून देत योजना मार्गी लावण्यासाठी ‘ श्रेय ‘ लाटण्याची अहमिका असल्यानेच उपमुख्यमंत्री पदावर असतानाही प्रशासकीय मान्यता घेवूनही पदरी नाराजी आलेल्या माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते – पाटील यांच्या जवळपास २२ वर्षांच्या प्रयत्नाला आजअखेर यश मिळाले आहे. अखेर महाराष्ट्राच्या शिंदे – फडणवीस सरकारने दि. १० नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णय क्रमांक : कृ म सिं ०९१९/प्र क्र ४२५/१९/मो प्र -१ नुसार कृष्णा – मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अध्यादेश जारी केला आहे. कृष्णा – मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतर्गतच कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण योजनेचा टप्पा येतो. ११ हजार ७२६.९१ कोटी रकमेच्या द्वितीय सुधारित प्रकल्प अहवालाला मान्यता देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पामुळे सोलापूर सह पुणे, सांगली, सातारा आणि मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यातील ३१ तालुक्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यापैकी बहुतांश तालुक्यातून शेतकरी आत्महत्त्यांचे प्रमाण अधिक आहे.
कृष्णा नदीचे पावसाळ्यात वाहून जात समुद्राला मिळणारे अतिरिक्त पाणी भीमा नदीत आणून भीमथडी वरील शेतकऱ्यांच्या माथी कायमचा दुष्काळी म्हणून लागलेला कलंक पुसून टाकण्यासाठी आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावलेल्या माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते – पाटील यांच्या कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण योजनेच्या रखडलेल्या प्रस्तावाला खरी चालना मिळाली ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अकलूज भेटीनंतरच…..सत्तेत सहभागी होण्यासाठी ‘ वाटाघाटी ‘ करून स्वहित साधण्यापेक्षा भिमाकाठचा अवर्षणप्रवण भाग ओलिताखाली आणत सुजलाम – सुफलाम करण्याचा ध्यास घेतलेल्या विजयसिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अकलूज भेटीत आग्रह धरला तो कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण योजनेला गतिमान करण्याचा. अव्यवहारी प्रकल्प म्हणून स्वकियांकडून हेटाळणी स्वीकारत अतिशय संयमाने स्वप्न पूर्तीकडे एक एक पाऊल टाकणाऱ्या विजयसिंह मोहिते – पाटील यांना राजकीय विजनवास स्वीकारल्या नंतरही वयाच्या ‘ऐंशीव्या टप्प्या’कडे जाताना हा आनंद वाट्याला येतोय हे देखील भाग्य म्हणावे लागेल.
काय आहे कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण ?
महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र हे ३०६ लक्ष हेक्टर असून त्यापैकी २३.६० टक्के क्षेत्र हे कृष्णा नदीच्या खोऱ्याने व्यापलेले आहे. महाराष्ट्रातील एकूण प्रमुख पाच नदी खोऱ्यांपैकी एकट्या कृष्णा खोऱ्यातून महाराष्ट्रात २६.५८ टक्के म्हणजेच एकूण उपलब्ध पाण्यापैकी एक चतुर्थांश पेक्षा अधिक पाणी उपलब्ध होते. यावरून महाराष्ट्रासाठी कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचे महत्त्व लक्षात येते. राज्यातील एकूण ९४ अवर्षणग्रस्त तालुक्यांपैकी ५६ तालुके हे कृष्णा खोऱ्यात येतात. यापैकी १२ तालुके हे मराठवाड्यातील आहेत. महाराष्ट्रातील कृष्णा नदीचे खोरे हे प्रामुख्याने कृष्णा आणि भीमा या दोन उपखोऱ्यात विभागलेले आहे. म्हणूनच कृष्ण – भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प महत्त्वाचा ठरतो. भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाला फेब्रुवारी २००४ मध्ये पहिल्यांदा राज्य सरकारने ४९३२ कोटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. तर फेब्रुवारी २००५ मध्ये मंजूर जल नियोजनात बदल करून कृष्णा – मराठवाडा प्रकल्प, कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प आणि सातारा जिल्ह्यातील योजनांच्या अनुषंगाने सुधारित जल नियोजनाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. पुढे वेळोवेळी आर्थिक नियोजन आणि श्रेय वादात हा प्रकल्प अडकत गेला.
ग्यानबाची मेख काय आहे ?
देवधर धरणाच्या कालव्यांचे काम पूर्ण झाल्यावर निरा कालव्यांना देवधर धरणाचे पाणी मिळणार नाही. मात्र कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण योजनेतून नीरा प्रकल्पामध्ये १६.२० टीएमसी पाण्याची तरतूद होईल. त्यामुळे नीरा कालव्यातून आत्ता मिळत असलेल्या लाभक्षेत्रात आणखी जादा पाणी मिळणार आहे. कृष्णा – भीमा स्थिरीकरण योजने मुळे सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, माळशिरस, मंगळवेढा, करमाळा, दक्षिण सोलापूर, माढा, बार्शी आणि उत्तर सोलापूर या आठ तालुक्यातील लघु सिंचन प्रकल्पांना लाभ होणार आहे. पाणी तंटा, महाराष्ट्राच्या हिश्याचे वाहून जाणारे पाणी या विषयी पाणी तंटा लवादा समोर महाराष्ट्राची भूमिका व्यापकतेने मांडण्याचा अभाव आणि प्रादेशिक अस्मितेचा अभाव यामुळे या प्रकल्पाला कार्यान्वित व्हायला मुळातच खूप उशीर झाला आहे. आता शिंदे – फडणवीस सरकारने सुधारित प्रस्तावाला मान्यता देत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते – पाटील यांच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीचा या सरकारला निश्चितच फायदा होईल. यातून प्रकल्प मार्गी लावून राज्यातील अवर्षणग्रस्त भागांना फायदा पोहोचणार आहे. विजयसिंह यांच्या राजकीय विजनवासाला कारणीभूत ठरणारा हा प्रकल्प शेतकऱ्यांचा फायद्याचा ठरावा एव्हढीच मोहिते – पाटील घराण्याची, त्यांच्या भावी पिढीची अपेक्षा आहे.
:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.
avatibhavati.in 
प्रतिक्रिया व्यक्त करा