रशियाची लोकसंख्या घटण्याची समस्या आणि आपण भारतीय….!

संपूर्ण जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या दहा देशांच्या यादीत नवव्या क्रमांकावर असणाऱ्या रशिया या देशात सध्या जन्मदर वाढीचा विषय चिंतेचा बनला आहे. शीतयुद्ध काळानंतर म्हणजेच १९९० नंतर सोव्हिएत संघाचे तुकडे होवून रशिया हा सर्वात मोठे क्षेत्रफळ असलेला देश शिल्लक राहिला. मात्र त्यावेळेपासून लोकसंख्येत घसरण सुरू झाली होती. लोकसंख्या वाढली तर एखाद्या देशाच्या नियोजन आणि नियंत्रणाचा बोजवारा उडून तो देश कंगाल अवस्थेकडे जावू शकतो. याउलट लोकसंख्या घटू लागली तरी देखील नियोजन आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवताना त्या देशापुढे अर्थकारण आणि स्वसंरक्षित देश म्हणून ‘डॅमेज आणि कंट्रोल’चा मोठा प्रश्न उभा राहू शकतो. चीन आणि भारत हे दोन देश लोकसंख्येच्या तुलनेत जगात पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे देश आहेत. विकसनशील मनुष्यबळ वाढीचा जसा चीन आणि भारताला फायदा होतो तसाच दरडोई उत्पन्न आणि अर्थनियोजनात नुकसान आणि चिंतेचा विषय ठरतो. विशेषतः सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश जेंव्हा विकसनशील अवस्थेत असतो त्यावेळी त्या देशाचा सर्वाधिक खर्च हा अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत सुविधा पुरविण्यावर होत असतो. अश्यावेळी जर असा देश उत्पादनशून्य असेल तर तो रसातळाला जाणार हे निश्चित ठरलेले आहे. रशिया सारख्या प्रगत देशात याउलट स्थिती आहे. म्हणूनच लोकसंख्या वाढीसाठी या देशाला ‘मदर हिरोईन’ ही योजना ऐंशी वर्षात दुसऱ्यांदा राबविण्याची वेळ येते. एकीकडे भारतात एका मातेला फक्त दोन मुले (मुलगा किंवा मुलगी) ही सक्ती करण्याची वेळ आली आहे तर चीनमध्ये सरकारच्या परवानगीशिवाय मूल जन्माला घालणे देखील नियमबाह्य ठरू शकते अश्या काळात रशिया मध्ये दहा अपत्यांना जन्म देणाऱ्या मातेचा ‘मदर हिरोईन’ या पुरस्काराने सोबत एक मिलियन रुबल (१३ लाख भारतीय रुपये) बक्षिसाने गौरविण्यात येणार आहे. हीच काहीशी उत्सुकता निर्माण करणारी घटना आहे.

लोकसंख्या वाढीसाठी सरकारतर्फे योजना जाहीर करण्याची रशियाची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही दुसऱ्या महायुद्धानंतर रशियाची लोकसंख्या घटली होती. त्यावेळी म्हणजेच सोव्हिएत संघ अस्तित्वात असताना १९४४ मध्ये तत्कालीन सोव्हिएत नेते जोसेफ स्टॅलिन यांनी जन्मदर वाढवा म्हणून ‘मदर हिरोईन’ ही योजना सुरू केली होती. ही योजना १९९० पर्यंत सुरू होती. शीतयुद्ध काळात म्हणजेच १९९१ च्या सुमारास सोव्हिएत संघाचे तुकडे झाल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या रशियाच्या सरकारने ही योजना बंद केली. देशाच्या क्षेत्रफळाच्या आणि आर्थिकस्थितीच्या तुलनेत देशाची लोकसंख्या पुरेशी असल्याचे कारण त्यावेळी दिले होते. मात्र गेल्या काही दशकांपासून रशियाच्या लोकसंख्येत कमालीची घट दिसून येवू लागली. २०२२ मध्ये तर कोरोना महामारी आणि युक्रेन बरोबरच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर एकदम चार लाखांनी लोकसंख्या घटल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. ब्लादिमिर पुतीन सरकारसमोर देशातील जन्मदर नैसर्गिक स्थितीत आणण्याचा मोठा प्रश्न उभारलेला आहे. याकरिता पुतीन सरकारने रशियात ७८ वर्षांपूर्वी लागू केलेली ‘मदर हिरोईन’ ही योजना पुन्हा कार्यान्वित केली आहे. या योजनेत दहा मुलांना जन्म देणाऱ्या मातेला ‘मदर हिरोईन’ या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. या बरोबरच दहावे मूल एक वर्षाचे झाल्यावर या मातेला एक मिलियन रुबल (१३ लाख भारतीय रुपये) बक्षीस दिले जाणार आहे. याकाळात म्हणजेच दहावे मूल जन्माला येइपर्यंत जीवित ९ मुलांपैकी कुणीही दहशतवादी हल्ल्यात मृत पावला अथवा आपात्कालीन स्थितीत मृत पावला तरी देखील ती माता या पुरस्कारासाठी पात्र राहील. अशी रंजक वाटणारी पण वास्तवदर्शी योजना पुतीन सरकारने जाहीर केली असल्याने जगाच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

आधीच सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणून जगात टवाळीचा विषय बनलेला चीन हा देश आता युद्धखोर आणि विस्तारवादी देश म्हणून जगात ओळखला जात आहे. वाढत्या लोकसंख्येला नियंत्रणात आणण्यात जर सरकार अयशस्वी ठरत असेल तर त्याला देशाचे क्षेत्रफळ वाढविण्याचे प्रयत्न करावे लागतात. चीनचा विस्तारावाद आणि युध्दखोरी भूमिका ही वाढत्या लोकसंख्येतूनच तयार झालेली आहे. त्याखालोखाल सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला भारत हा देश आहे. सार्वभौम लोकशाहीवादी असलेल्या भारताची प्रतिमा ही कधीच विस्तारवादी किंवा आक्रमणकारी देश अशी नसल्याने भारत हा नेहमीच सभ्यता आणि संस्कृतीने सहिष्णुवादी देश म्हणून जगाला परिचित आहे. स्वातंत्र्याबरोबरच फाळणी स्वीकारताना लोकसंख्येची घट देखील भारताने पाहिलेली आहे. मात्र त्यानंतर विकसनशील वाटेवर चालताना ही लोकसंख्या आटोक्यात ठेवण्यात भारताला एकप्रकारे अपयश आले असेच म्हणावे लागेल. कारण स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षात भारताची लोकसंख्या ही जवळपास अडीच पट वाढलेली आहे. सध्याची चीनची लोकसंख्या १४० कोटी तर भारताची लोकसंख्या १३८ कोटी आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा म्हणजेच १९४७ साली भारताची लोकसंख्या ३६ ते ३८ कोटी होती. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७५ वर्षात वाढलेली लोकसंख्या ही भारतासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे देशाच्या उत्पादन क्षमतेपेक्षा गरजा वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे नाणेनिधीचे धोरण, उत्पादकता आणि निर्यात या तीनही पातळीवर भारताला नेहमीच सावधगिरीची पावले टाकावी लागतात. हा देश विकास संपन्न आणि बलशाली करण्याच्या स्वप्नांमधला लोकसंख्या वाढ हा भारतासाठी सर्वात मोठा अडसर ठरत आहे. स्व. इंदिरा गांधी यांच्या सत्ताकाळातच कुटुंब नियोजन कार्यक्रम अस्तित्वात आला. साधारणतः १९७७ पासून म्हणजे गेल्या ४५ वर्षांपासून आपण लोकसंख्या आटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्नात आहोत. याकरिता शासनाने जनजागरण, अंधश्रद्धा निर्मूलन, साक्षरता यासर्व पातळ्यांवर काम सुरूच ठेवले आहे. स्वातंत्र्यापासून भारताची लोकसंख्या वेगाने वाढत असली तरी क्षेत्रफळ वाढलेले नाही. लोकशाहीवादी सहिष्णू देशाची विस्तारवादी विचारसरणी नसल्याने भूभाग वाढला नाही उलटपक्षी काश्मीरचा काही भूप्रदेश पाकव्याप्त झाला. एकीकडे लोकसंख्या वाढावी हे मनुष्यबळ देशाच्या विकासकार्यासाठी उपयोगी पडावे म्हणून रशियासारखा देश ‘मदर हिरोईन’ सारखी योजना राबवित आहे. तर भारत नसबंदीचे कार्यक्रम राबवित आहे. रशियाला त्यांची योजना राबविण्यात अनेक अडचणी येणार आहेत. पण त्यांना भविष्यात हवी असणारी लोकसंख्या वाढ अपेक्षित आहे तर भारताला भविष्यात उद्भवणाऱ्या समस्या चिंता वाढविणाऱ्या आहेत.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.