डॉलरपेक्षा भारतीय रुपया कधी मोठा होईल का…?

• भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात भारतीयांसमोर नेमके कोणते स्वप्न असायला हवे…?
• आज सर्वच क्षेत्रात जागतिक पातळीवर भारताने आघाडी घेतल्याचे चित्र समोर असताना आपण कोणते स्वप्न पहायला हवे..?
• पूर्वी दळणवळण आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात पिछाडीवर असलेला भारत देश गेल्या काही वर्षात आघाडीवर दिसत आहे.
• विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आपण नेमके कुठे कुठे कमी पडत आहोत…?
• आत्मनिर्भर बनत आयात कमी आणि निर्यात वाढण्यासाठी आगामी काळात प्रयत्न झाले तर डॉलरचे महत्व आपोआप कमी होईल का ?

स्वातंत्र्यापूर्वी डॉलरच्या बरोबरीत असलेल्या रुपयाने स्वातंत्र्यानंतर मात्र राष्ट्र उभारणीच्या काळातच डॉलरपुढे मान टाकली. अर्थात दुसऱ्या महायुद्धानंतर महासत्ता बनू पाहणाऱ्या सर्वच प्रगत देशांची आर्थिक स्थिती घसरलेली होती. महायुद्धानंतर पराभव आणि वित्तीय हानीतून सावरताना सर्वच प्रगत देशांना आपला मुद्रा कोष उभारणी कार्यात खर्ची घालावा लागला होता. त्यानंतर मात्र प्रगत देशांनी वेगाने आपली आर्थिक घसरण रोखत औद्योगिकीकरणाचे धोरण राबविले. १९६० नंतर खऱ्या अर्थाने जीडीपी (Gross Domestic Product) वर आधारित देशाचे आर्थिक मूल्यांकन सुरू झाले. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक स्थितीचं प्रतीक म्हणून ‘जीडीपी’कडे पाहिल्या जाते. एका विशिष्ट कालावधीत मूल्यांकीत केलेली देशातल्या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाची किंमत म्हणजेच जीडीपी होय. जीडीपीचा दर घटला तर त्या देशाची आर्थिकस्थिती खालावली असं म्हटलं जातं. विकासदर घसरला की मग त्या देशापुढे अनेक समस्या उभ्या राहतात. महागाई नियंत्रणात आणणे आवाक्याबाहेर जाते. कर्जाचा डोंगर होतो. एकूणच जीडीपी घसरला की देश नावाची संकल्पनाच आर्थिक पारतंत्र्यात जाण्याचा धोका वाढतो.

एकीकडे अर्थकारणाचे मूल्यांकन ज्या यूएस डॉलरमध्ये केल्या जाते. त्या डॉलरपेक्षाही जादा मूल्यांकन असणारी अनेक देशांची मुद्रा (करन्सी) आहे. सर्वात मजबूत चलन असणाऱ्या जगातील पहिल्या दहा देशांमध्ये अमेरिकेच्या यूएस डॉलरचा क्रमांक नववा लागतो. म्हणजेच डॉलर पेक्षाही जादा मूल्यांकन असणारे आठ देशांचे चलन आहे. कुवैत, बहरिन, ओमान जॉर्डन, ग्रेट ब्रिटन, १९ युरोपियन देश समूह (ज्या मध्ये फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन सारखे देश आहेत) स्वित्झर्लंड या आठ देशांच्या करन्सी येतात. नवव्या स्थानावर अमेरिकेचे यूएस डॉलर तर दहाव्या स्थानावर कॅनडाची सीडी डॉलर (कॅनेडियन डॉलर) येते. यात पहिल्या चार क्रमांकाच्या करन्सी ह्या केवळ ‘तेल समृद्ध’ आखाती देशांच्या आहेत. उपलब्ध निसर्गदत्त तेलसाठा आणि मर्यादित किंबहुना आवाक्यातील लोकसंख्या असलेल्या या देशांचे कदाचित स्वतःचे फार मोठे कर्तृत्व नसले तरी जगाला कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणाऱ्या या देशांना देखील अन्नधान्य, औषधी, जीवनावश्यक वस्तू मोठ्याप्रमाणात आयात कराव्या लागतात. तेल समृद्ध असले तरी हे देश स्वयंपूर्ण नक्कीच नाहीत. आता या यादीत भारत कुठेच दिसत नाही. म्हणजेच भारताचे ‘रुपया’ हे चलन जगातल्या पहिल्या दहाच्या यादीत नाहीय. सर्वात मोठी करन्सी ही कुवैतची आहे. 1 कुवैती दिनार म्हणजे 260 भारतीय रुपये तर 1यूएस डॉलर म्हणजे 79 भारतीय रुपये. रुपया मोठा करायचा असेल तर पहिल्यांदा ‘डॉलर’शीच सामना करावा लागेल. यात गमतीचा भाग म्हणजे कुवैती दिनार चलनात येण्या अगोदर १९६० पूर्वी भारताकडूनच कुवैतचे चलन ‘गल्फ रुपया’ मुद्रित केले जात होते. तर १९४७ मध्ये अवघ्या दोन-तीन रुपयांनी मोठा असलेला डॉलर गेल्या ७५ वर्षात रुपयापेक्षा आजमितीस ७९ रुपयांनी मोठा झाला आहे.

एकीकडे विकसनशील देशांच्या यादीत असलेल्या भारताने विविध क्षेत्रात प्रगतीचे पावले टाकली असली तरी निर्माणधीन अवस्थेत उद्योगविश्वाची उभारणी, त्यासाठी मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविणे याबरोबरच उत्पादनांना बाजारपेठ मिळविण्यात हवी तेव्हढी गती आजवर मिळविता आली नाही हेच रुपयाचे अवमूल्यन होण्यामागचे मुख्य कारण आहे असे मानण्यास हरकत नाही. विदेशी मुद्रा सर्वाधिक खर्च होते ती कच्च्या तेलाच्या आयातीवर, एकदा का या आयातीवर नियंत्रण मिळविता आले तर विदेशी मुद्रा खर्चाचे प्रमाण नियंत्रणात येईल. याबरोबरच विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित केल्यास इथल्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठा मिळणे सोपे जाईल जेणेकरून विदेशी मुद्रा कोष वाढेल. आयातीवर नियंत्रण आणत निर्यात वाढविली की आपोआपच डॉलर छोटा आणि रुपया मोठा होणार आहे. जगातील अनेक देशांना अन्नधान्य पुरविण्यास भारत सक्षम आहे. याबरोबरच दळणवळण यंत्रणा अधिक मजबूत केली तर देशातील पर्यटनाला देखील अधिक गतिमान करता येईल. वाढती लोकसंख्या हा जसा अर्थकारणाला अडथळा समजल्या जातो तोच अडथळा योग्य नियोजनातून उत्पादनपूरक बनविता येतो. ज्याद्वारे देशाचा विकासदर गतिमान होवू शकतो. याकरिता शिक्षण प्रणालीमध्ये काही बदल आवश्यक आहेत. स्कील्ड मॅन पॉवर ही देशाची उत्पादन शक्ती मानल्या जाते. आज निसर्गदत्त तेल साठ्याच्या जीवावर श्रीमंत झालेल्या आखाती देशांना सर्वाधिक कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यात भारत आघाडीचा देश समजल्या जातो. एकीकडे रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन दिसत असले तरी जगातील पहिल्या दहा श्रीमंत देशांच्या यादीत भारत सहाव्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. जीएसटी, नोटबंदीच्या निर्णयानंतरही भारताच्या संपत्तीत २५ टक्क्यांची वाढ झाली. त्यानंतर आलेली कोरोना महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धानंतरही भारताच्या अर्थकारणावर फारसा परिणाम झाला नाही. यावरून भारत देश आगामी काळात विकासाबरोबरच ‘डॉलर’शी दोन हात करून रुपया मोठा करण्याचे स्वप्न सत्यात उतरवू शकतो. अर्थात ही लढाई एक दिवसाची नाही. तर त्याला काहीकाळ जाणार आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव धुमधडाक्यात साजरा करत असताना या नव्या स्वप्नाची नुसतीच साखर पेरणी केली जावू नये तर देशाच्या युवापिढीच्या मनात तिचे बीजारोपण होणे गरजेचे आहे.

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.